सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 17 अप्रैल 2026.

जनता दरबार -सह- जन शिकायत निवारण दिवस पर उपायुक्त ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं, त्वरित निष्पादन हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश…
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समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को प्रशासन से सीधे जोड़ते हुए उनकी समस्याओं का पारदर्शी एवं शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना एवं संबंधित पदाधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में आज विभिन्न विभागों से संबंधित अनेक मामले प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से भूमि विवाद, निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत नामांकन, जन्म प्रमाण पत्र निर्गमन, चांडिल अंचल में लंबित म्यूटेशन, ईचागढ़ एवं कपाली क्षेत्र में राशन डीलर लाइसेंस की संख्या वृद्धि, चौकीदार संवर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने,स्वर्णरेखा डैम कॉलोनी घोड़ानेगी, चांडील में सभी चापानल खराब होने से पानी की गंभीर संकट उतपन्न होने, कपाली नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण कराने, नीमडीह प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर स्थित शराब दुकान के आसपास असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण, ग्राम कृष्णपुर (उपर दुगनी) में जर्जर सड़कों की मरम्मत, निजी विद्यालयों द्वारा अवैध शुल्क वसूली की जांच, विद्यालयी वाहनों का सत्यापन, एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अंबेडकर आवास योजना का लाभ प्रदान करने तथा राजनगर प्रखंड अंतर्गत गोलो कुटुग ग्राम में खराब ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने से संबंधित मामले शामिल हैं।
प्राप्त आवेदनों में से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि जटिल प्रकृति के मामलों को चिन्हित कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया।

उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।