सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 17 जुलाई 2025
उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में “स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025” की समीक्षा बैठक सम्पन्न…
ग्राम पंचायत स्तर पर शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, IEC गतिविधियाँ एवं ODF प्लस की प्रगति की गई बिंदुवार समीक्षा…
ग्राम स्तर पर जमीनी कार्यों को गति देने एवं सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश…
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समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा की अध्यक्षता में “स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025” की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यपालक अभियन्ता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावां, जिला समन्वयक (IEC एवं SLWM), SBM-G के पदाधिकारी, सभी प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव, स्वच्छ भारत मिशन के जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्त्वाकांक्षी अभियान है, जिसके माध्यम से (आगामी 22 जुलाई से) ग्राम पंचायतों की स्वच्छता स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इसको लेकर सभी संबंधित विभागीय कर्मियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा की अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सिटीजन फीडबैक तथा ऐप्प के माध्यम से फीडबैक में कार्य योजना निर्धारित कर प्रगति लाए। इस कार्य में सभी सेविका, सहिया बीपीएम JSLPS, बीपीएम, SHG की दीदी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित करें।
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा एवं निर्देश दिए गए:
* ODF प्लस पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों की कार्यशीलता, दैनिक सफाई, और अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति का सत्यापन किया जाए।
* ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के अंतर्गत संकलन, पृथक्करण, कंपोस्टिंग, एवं गड्ढा निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए।
* IEC गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, रैली, पेंटिंग, दीवार लेखन, पोस्टर प्रदर्शनी आदि के माध्यम से जन-जागरूकता को प्राथमिकता दी जाए।
* सर्वेक्षण के सभी मापदंडों जैसे- लोगों की भागीदारी, सामुदायिक सहयोग, डिजिटल टैगिंग, जियो टैगिंग, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग आदि पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए।
* ग्राम पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की अद्यतन स्थिति, डेटा अपलोडिंग, निगरानी रिपोर्ट एवं फोटो साक्ष्यों की समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित की जाए।
* सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की नियमित निगरानी करें एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध कराएं।
उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को चेताया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पंचायतों को मूल्यांकन हेतु तैयार करना एक प्राथमिकता है, जिससे जिले को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट स्थान दिलाया जा सके।
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन है, और इसमें सभी की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
