सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक – 13 नवंबर, 2025.

उपायुक्त की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, DMFT एवं विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न…

लंबित योजनाओं में तेजी लाने तथा पूर्ण योजनाओं को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश…
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आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि (ANB) एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपविकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, निदेशक DRDA डॉ. अजय तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसियों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उपायुक्त ने ANB तथा DMFT मद से विभागवार स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति, तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया की वित्तीय वर्ष 2023–24
एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंतर्गत स्वीकृत सभी लंबित योजनाओं को फरवरी 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं की प्रगति धीमी या असंतोषजनक है, उनमें संबंधित संवेदकों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।
कार्य में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध नियमसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपायुक्त नें की कार्यकारी एजेंसियों की स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा..

उपायुक्त ने बैठक में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा संचालित एवं स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें संबंधित विभाग को तत्काल हस्तांतरित किया जाए तथा ऐसे सभी मामलों में लंबित भुगतान नियमानुसार यथाशीघ्र निष्पादित किए जाएँ, ताकि संवेदकों को भुगतान उपलब्ध होने पर शेष योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित गति एवं नियमितता बनी रहे।

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में कार्य-प्रगति धीमी या अपेक्षित स्तर से कम है, वहाँ संबंधित संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारियों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की समय-सीमा, गुणवत्ता मानक, भौतिक प्रगति और कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट जिला मुख्यालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए।