सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 18 मार्च, 2026.

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खरीद एवं भुगतान में तेजी लाने के निर्देश…

आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहित सभी संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1762 किसानों से कुल 1,02,171 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जिसमें से 1473 किसानों को भुगतान किया जा चुका है तथा शेष किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
उपायुक्त द्वारा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान विक्रय के उपरांत किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के क्रम में प्रखंडवार एवं लैम्प्सवार प्रगति का आकलन करते हुए उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति का सतत अनुश्रवण एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खरीद, धान का समय पर उठाव तथा एडवांस सीएमआर के जनरेशन एवं प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने तथा किसानों से निरंतर संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि किसानों का धान सुचारू रूप से लैम्प्स में विक्रय हो सके और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो।

साथ ही उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला स्तर से धान अधिप्राप्ति कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिन लैम्प्स में धान अधिप्राप्ति की प्रगति धीमी है, उन पर विशेष फोकस करते हुए चिन्हित समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन करने तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुचारू रखते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त, इनेक्टिव किसानों को सक्रिय करने, गोदामों से धान का समय पर उठाव सुनिश्चित करने तथा गोदाम क्षमता में वृद्धि हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सरकारी भवनों का चिन्हित कर सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान अनुपस्थित एवं कार्य प्रगति में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित लैम्प्स प्रभारियों के विरुद्ध वेतन कटौती की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लंबित सीएमआर का शीघ्र निष्पादन, मिलरों द्वारा गोदाम से धान का समय पर उठाव, भरे हुए गोदामों को खाली कराने एवं वैकल्पिक सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने एजीएम, मिलर एवं लैम्प्स प्रभारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही लंबित किसानों के भुगतान हेतु विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

अंत में उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्य में किसानों के हित सर्वोपरि हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता, समयबद्धता एवं लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।