सूचना भवन, सरायकेला-खरसावां प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 20 अगस्त, 2025

अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न….

भूमि म्यूटेशन, सीमांकन, शिकायत निवारण एवं लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश….
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समाहरणालय स्थित सभागार में अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर-विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल/सीपीजीआरएएमएस तथा ई-राजस्व न्यायालय (RCMS) से संबंधित विषयों की गहन समीक्षा की गई।

अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रकार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बिना वैध कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए तथा यदि अस्वीकृति अनिवार्य हो तो उसका स्पष्ट कारण अंकित कर लाभुक को सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संपन्न होना चाहिए और इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

अपर उपायुक्त ने अंचल क्षेत्र के सभी तालाबों को मत्स्य विभाग को हस्तांतरित कर 15 सितंबर तक तालाब बंदोबस्ती कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में कर संग्रहण को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब एवं अवैध बालू–पत्थर खनन पर विशेष अभियान चलाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर और नियमसम्मत कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में सभी पंचायतों में कम से कम एक वैध बालू घाट के संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर विभागीय समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया, ताकि अवैध खनन एवं उठाव पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक के दौरान राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं अंतर्गत अधिग्रहित भूमि से संबंधित लंबित मुआवजा भुगतान को शीघ्र सुनिश्चित करने तथा संबंधित भूमि के म्यूटेशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों एवं रजिस्टरों का नियमित संधारण और सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ हल्का स्तर पर औचक निरीक्षण कर लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा करने तथा राजस्व मामलों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा करने को कहा।

अपर उपायुक्त ने मानकी,मुंडा, डाकुआ एवं ग्राम प्रधान से संबंधित लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान जुलाई माह तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन किया जाए तथा आपदा से संबंधित लंबित मामलों की फाइलें एक माह के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला मुख्यालय प्रेषित की जाएँ, ताकि प्रभावित लोगों एवं आश्रितों को समय पर लाभ मिल सके।

कृषि गणना से जुड़े लंबित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने तथा सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत आच्छादित कर लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला श्रीमती निवेदिता नियति, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल श्री विकास कुमार राय, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गिरजा शंकर महतो, जिला खनन पदाधिकारी श्री ज्योति शंकर सतप्ति, जिला अवर निबंधक सरायकेला श्री घासीराम पिंगुआ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।