सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक— 11 दिसंबर 2025.
उपायुक्त की अध्यक्षता में DMFT एवं जिला अनाबद्ध निधि अंतर्गत संचालित विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा — गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश….
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में DMFT (District Mineral Foundation Trust) एवं जिला अनाबद्ध निधि से वित्तपोषित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निदेशक DRDA डॉ. अजय तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी, विभिन्न कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक के प्रारंभ में उपायुक्त ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजना-वार प्रगति अद्यतन रूप से उपलब्ध कराई जाए तथा लंबित कार्यों से संबंधित कारणों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाए।
उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में स्वीकृत योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, तकनीकी मानकों, एवं सुरक्षा प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण नियमित रूप से कर भौतिक प्रगति का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरांत ही कार्यारंभ किया जाए तथा सभी योजनाओं की प्रगति को DMFT एवं अनाबद्ध निधि पोर्टल पर समयबद्ध रूप से अपडेट किया जाए। उन्होंने कार्यपालक एवं सहायक अभियंताओं को परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण कर विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन जिला योजना शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से कहा कि लंबित योजनाओं में रचनात्मक एवं ठोस प्रगति सुनिश्चित की जाए। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का समुचित हैंडओवर संबंधित विभागों अथवा प्रबंधन इकाइयों को समय पर किया जाए तथा उनसे जुड़े लंबित भुगतानों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि योजनाओं की उपयोगिता और जनसरोकार से संबंधित लाभ बाधित न हों।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रहे भूमि-संबंधित विवाद, अवरोध अथवा भू-व्यवस्था से जुड़ी अन्य समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जाए। इस हेतु राजस्व विभाग, वन प्रमंडल एवं संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्वीकृत परियोजनाओं में यथाशीघ्र कार्यारंभ संभव हो सके और विकास कार्यों की प्रगति बाधित न हो।
उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि पूर्ण योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर प्रस्तुत किए जाएँ और पूर्ण परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय जांच-पड़ताल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लक्षित समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुँचे, इसके लिए सभी विभाग निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें तथा क्रियान्वयन की गति को बनाए रखें।
अंत में उपायुक्त ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को यह निर्देश दिया कि वे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों एवं निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे जिले में चल रही विकास योजनाओं का प्रभावी एवं परिणामोन्मुख संचालन संभव हो सके।
