सूचना भवन, सरायकेला–खरसावाँ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 05 दिसंबर, 2025.

समाहरणालय भवन स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया।

जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश….
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आज समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से आए नागरिकों द्वारा प्रस्तुत जन-अभ्यावेदनों को सुनते हुए उपायुक्त ने प्रत्येक मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उपस्थित आमजनों ने अपने क्षेत्र में उत्पन्न विविध जनसमस्याओं, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया।

जनता दरबार में आज प्राप्त आवेदनों में बुरुडीह बाईपास सड़क निर्माण कार्य से संबंधित मुआवजा भुगतान में अनियमितता, झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना (JMMSY) का लाभ प्राप्त न होने, तथा अबुआ आवास योजना की सूची में चयनित होने के पश्चात भी लाभ प्राप्त न होने जैसी समस्याएँ प्रमुख रूप से सम्मिलित रहीं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग लाभुक हेतु इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने, चापाकल निर्माण, तथा ग्राम/पंचायत गोपीडीह में मोबाइल टॉवर स्थापना किए जाने से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत किए गए।

इसी क्रम में सरायकेला अंचल अंतर्गत शासन गाँव से मासिक बाँध अखाड़ा शाल मुख्य पथ तक स्थित लगभग एक किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण, मिलन चौक से जुड़ने वाली विभिन्न सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु स्पीड ब्रेकर निर्माण, तथा मुरूप पंचायत के नरायणडीह ग्राम स्थित विद्यालय के दो जर्जर कक्षा-कक्षों के मरम्मतीकरण अथवा नवनिर्माण संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। साथ ही राशन कार्ड निर्गमन तथा विधवा पेंशन स्वीकृति के संबंध में भी अभ्यावेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

उपायुक्त ने जनता दरबार में उपस्थित सभी विभागीय एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आज प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन प्रकरणों में स्थलीय सत्यापन आवश्यक है, वहाँ संबंधित अधिकारी त्वरित निरीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ, ताकि जनसमस्याओं का समाधान बिना किसी अनावश्यक विलंब के सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुविधा और जनकल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना सभी अधिकारियों की जवाबदेह जिम्मेदारी है।