सूचना का अधिकार (आरटीआई) नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है और सूचना की पूर्ण स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित करता है। सूचना का अधिकार भारत के नागरिक के एक मौलिक अधिकार को संहिताबद्ध करता है|
- पीआईओ और एपीआईओ सरायकेला-खरसावाँ की सूची
- ऑफिस आर्डर
- आरटीआई के बारे में अधिक जानकारी
| क्र. सं. | विभाग का नाम | विषय | अपलोड दिनांक | फाइल |
| 1. | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ (राजस्व शाखा) |
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में नामित करने के संबंध में। | 10/11/2025 | View |
| 2. | कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला खरसावाँ | सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ के सहायक जन सूचना पदाधिकारी/जन सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के संबंध में सूचना | 14/11/2025 | View |